आज दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की बैठक रानीबाग़ परियोजना में हुई। महिलाओं ने बैठक में यह तय किया कि हम लड़कर इस गूंगी-बहरी सरकार से अपना हक़ लेकर रहेंगे। हमें अब और बेगार खटना नामंज़ूर है।
माँगपत्रक :-
👉 दिल्ली व केन्द्र सरकार द्वारा आँगनवाड़ीकर्मियों को बेगार खटवाने के लिए ‘सहेली समन्वय केन्द्र’ खोलने व नयी शिक्षा नीति के फैसले वापस लिए जायें। आँगनवाड़ी महिलकर्मियों के कार्यदिवस को बढ़ाने का फैसला तत्काल वापस लिया जाये।
👉 हमारी जिम्मेदारी और महँगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार हमारे मानदेय में तत्काल प्रभाव से बढ़ोत्तरी कर कार्यकर्ता एवं सहायिका को क्रमशः 15,000 रुपये व 10,000 रुपये के हिसाब से मानदेय का भुगतान करे।
👉 दिल्ली में कार्यरत आँगनवाड़ीकर्मियों के पिछले कुछ महीनों से बकाये मानदेय के एक हिस्से का तुरन्त भुगतान करो।
👉 दिल्ली व केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करे की केन्द्र सरकार द्वारा घोषित व 1 अक्तूबर 2018 से लागू मानदेय वृद्धि की बकाया राशि (जुलाई 2021 तक 33 महीनों के लिए कार्यकर्ता व सहायिका को क्रमशः 49,500 रुपये व 24,750 रुपये) का तुरन्त भुगतान किया जाये।
👉 कोविड महामारी के दौरान कार्यरत महिलकर्मियों के लिए सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किया जाये व उनके संक्रमित होने की स्थिति में उचित इलाज की जिम्मेदारी विभाग द्वारा उठायी जाये।
👉 समेकित बाल विकास परियोजना में ग़ैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) की घुसपैठ और हस्तक्षेप पर तत्काल पाबन्दी लगायी जाए।
👉 सभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाये, हमें नियमित किया जाये व श्रम कानूनों के अन्तर्गत लाया जाये ताकि हमें रोज़गार की पक्की गारण्टी मिले।
👉 नयी शिक्षा नीति – 2020 वापस ली जाये व ‘समेकित बाल विकास योजना’ (आई॰सी॰डी॰एस॰) में किसी भी प्रकार के निजीकरण पर रोक लगायी जाये।
👉 सभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को ई॰एस॰आई॰, पी॰एफ़॰ व पेंशन जैसी सुविधाएँ मुहैया करायी जायें व सभी आँगनवाड़ी महिलाकर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्ड जारी किये जायें।
👉 आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की जाये। सुपरवाइज़र पद पर पदोन्नति (प्रमोशन) आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से ही की जाये और योग्य आँगनवाड़ी सहायिकाओं का ‘प्रमोशन’ कार्यकर्ताओं के तौर पर किया जाये। इस प्रक्रिया को पूरी तरह ‘पारदर्शी’ बनाया जाये।
👉 जिन आँगनवाड़ीकर्मियों को ‘पैनल’ या ‘लीव’ पर रखा गया है, उन्हें तत्काल पारदर्शिता के साथ नियमित किया जाये।
👉 आँगनवाड़ी का बजट बढ़ाया जाये व आँगनवाड़ी केन्द्रों की गुणवत्ता सुधारी जाये। आबादी के अनुसार नये केन्द्र खोलें जायें व ‘अडिशनल चार्ज’ का सिस्टम ख़त्म किया जाये।
👉 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जनविरोधी बदलाव तत्काल रद्द करो।